माहितीचा अधिकार

अ. क्र.	पदाचे नाव	अधिकार	शासन निर्णय
1	गट विकास अधिकारी	अधिपत्याखालील वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करणे.	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 69 ते 78
2	गट विकास अधिकारी	काही कामे/विकास योजना सुरू करण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांना मंजुरी देण्याचा अधिकार आहे, आणि त्या कामांसाठी वर्षभरात जास्तीत जास्त ₹10 लाख खर्चाची मर्यादा आहे.	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 4, परिशिष्ट 2 व ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक – जेडपीए-2016/प्र.क्र.56/वित्त-9 दिनांक 7 ऑक्टोबर 2017
3	गट विकास अधिकारी	रक्कम रुपये पाचशे मर्यादेपर्यंत स्थायी व इतर अग्रिम मंजूर करणे.	महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1968 मधील नियम 210 (ब)
4	गट विकास अधिकारी	अधिपत्याखालील वर्ग 3 व 4 च्या कर्मचाऱ्यांना वेतन अग्रिम व बदली प्रवास अग्रिम मंजूर करणे.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद अलीबाग यांच्या आदेश क्रमांक के-झेडपी/जीएडी-7/डब्ल्यूएल-2/79/24204 दिनांक 10.08.1974 नुसार प्रदान केलेले अधिकार
5	गट विकास अधिकारी	या अधिनियमांन्वये किंवा त्याखाली अन्यथा तरतूद केली नसल्यास, त्या अधिनियमांच्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा वापर करणे.	म.जि.प. व पं.स. अधिनियम नियम 1961
6	गट विकास अधिकारी	कलम 155 उपकलम (6) आणि कलम 148 नुसार पंचायत समितीस देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेतून पैसे काढणे व त्याचे वितरण करणे.	म.जि.प. व पं.स. अधिनियम नियम 1961
7	गट विकास अधिकारी	गट अनुदानातून हाती घ्यावयाच्या कामां व विकास योजनांच्या संदर्भात राज्य शासनाकडून निर्धारित केल्याप्रमाणे मालमत्ता संपादन करणे किंवा तिची विल्हेवाट/हस्तांतरण करण्यास मंजुरी देण्याचा अधिकार वापरणे.	शासन निर्णय क्र. जेडपीए/2012/प्र.क्र.6/80 वित्त-9, दिनांक 19 मार्च 2012
8	गट विकास अधिकारी	जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील बांधकामे / विकास योजनांशी संबंधित प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता तसेच निविदा/करार स्वीकृती अधिकारांमध्ये वाढ करणे.	शासन निर्णय क्र. जेडपीए/2016/प्र.क्र.56 वित्त-9, दिनांक 7 ऑक्टोबर 2017